राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक राजस्व सम्भावित सूचकांक तयार गरी सानोदेखि ठुलो आकार हुने गरी सात भागमा विभाजन हुने भएको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गका स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले २० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान...