काठमाडौँ :  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले  निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उर्जा मन्त्रालयले सो कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहनुभएको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवणर् खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा कार्यदलमा सदस्य रहनु भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव रहनुभएको थियो ।  
सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक  जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ । निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ । 
कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ । सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने  लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।