सुदूरपश्चिम, १९ जेठ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना छनोटका लागि मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार बनाइने उल्लेख छ।

सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका खानेपानीबाहेकका आयोजनामा प्रदेशबाट बजेट नदिने र ती योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन, लगानीमैत्री वातावरण बनाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन, प्रादेशिक सडक तथा कृषि पहुँच मार्ग निर्मानलगायत योजना समेटिएका छन्। ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रम, दशरथचन्द सीपमूलक तथा द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अपि–सुर्मा–सैपाल–अप्टड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाइने छ। त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, सिकलसेल एनिमिया रोकथाम, खेलकुद क्षेत्रको विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा ‘एक पालिका, दुई उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।