ठूला विकास निर्माणका आयोजनामा सरकारी बजेट कम खर्च हुँदा सिमेन्ट उद्योग धराशयीको बाटोमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । 

आत्मनिर्भर बनेको नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु पछिल्लो समय धराशयी बनेको उद्योगीले बताएका छन्।

उद्योग स्थापनाकालमा सिमेन्टको खपत वृद्धि प्रतिवर्ष १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म रहेकोमा पछिल्लो समय निर्माण व्यवसाय सुस्ताएसँगै सिमेन्ट उद्योग थला परेको व्यवसायीको गुनासो छ।

विगतमा २० देखि २५ मिलियन टनसम्म सिमेन्ट माग हुने प्रक्षेपणका आधारमा धमाधम सिमेन्ट उद्योग खुल्दै गएका थिए। तर, निर्माण कार्य सुस्ताएसँगै उद्योगहरुले क्षमता पनि घटाएका छन् । 
निजी क्षेत्रबाट बन्ने योजना÷आयोजनाको निर्माणमा कमी आउँदा सिमेन्ट खपत ८ देखि १० मिलियन टन मात्रै खपत हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ। यसबाट अधिकांश सिमेन्ट उद्योग धराशायी भएको र आधा बढी क्लिंकरमा आधारित उद्योग बन्द भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ। 

‘सञ्चालित उद्योग पनि २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै छन्। चुनढुंगामा आधारित उद्योग ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालित छन्,’ संघले भनेको छ। 

शुक्रबार २०औं वार्षिक साधारण सभामा संघ अध्यक्ष रघनन्दन मारुले सिमेन्ट उद्योगलाई विद्यमान संकटबाट मुक्त गर्न र राहत दिन संघले आफ्नो पक्षबाट पहल गर्दै आएको बताए। 

प्रस्तावित खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०८१ संशोधनको लागि संघको तर्फबाट प्रस्ताव पेस गरिएको उल्लेख गरे। सघंले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटबाट कोइलाको पैठारीमा लगाइएको हरित कर खारेज गर्न पहल जारी रहेको उल्लेख गरेको छ। 

संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको टंक तथा डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विद्युत् महसुल सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीसँग समन्वय र छलफल गरी समस्यालाई दिर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्य जारी रहेको उल्लेख गरेको छ।