काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची र डिफल्टरसूचीलाई भिन्दाभिन्दै बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।  । यसअघि केन्द्रीय बैंकले डिफल्टरलाई छुट्टै नजरले हेर्ने गरेको थिएन ।
१० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जारसुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालोसूचीमा पर्नेछन् । 

प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जारसुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टरको सूचीमा पर्नेछन् । यसैगरी  चेक अनादर भएमा पनि डिफल्टरको सूचीमा पर्ने भएका छन् ।हालसम्म केन्द्रमा १ लाख ६ हजार ७ सय ८२ जना सूचीकृत भएका छन्। यीमध्ये बैंकहरुको कर्जा नतिर्ने र चेक अनादर गर्ने १ लाख १ हजार १ सय ७८ जना र ५ हजार ६ सय ४ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत भएका हुन्। 
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, सुरक्षणमा राखेको सामानरसम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पनि सीधै कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
हाल विभिन्न १० प्रकारको कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्था सीधै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ ।