काठमाडौँ, २० जेठ: सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक बनेका ५५ भन्दा बढी सरकारी निकायहरूलाई खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अनावश्यक वित्तीय भार कम गरी प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बमोजिम यो कदम चालिएको हो। प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई हाल सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसको कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन्। हालै संसद्मा बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो पुनर्संरचनाबाट राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

यस योजना अन्तर्गत हालसम्म करिब ३१ वटा निकायहरू खारेज गर्ने तयारी छ, जसमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, केन्द्रीय आयोजना इकाइ, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना र समाज कल्याण परिषद् जस्ता संस्थाहरू रहेका छन्। खारेज हुने निकायहरूको सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै दिइएको छ।

त्यसैगरी, कार्यक्षेत्र दोहोरिएका करिब एक दर्जन निकायहरूलाई एकापसमा गाभ्ने (मर्ज गर्ने) निर्णय भएको छ। जसअनुसार नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभिने निर्णय भइसकेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन चुस्त बनाउन चारवटा छुट्टाछुट्टै निकायहरूलाई एकीकृत गरी 'काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण' गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै प्रादेशिक प्रकृतिका तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समितिसहित विभिन्न सडक तथा खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिँदै छ।

यसबाहेक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, वीर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) सहित आधा दर्जन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू र वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता डेढ दर्जन निकायहरूको पुनर्संरचना गरिने भएको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको सय बुँदे कार्यसूची अनुसार यो सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।