काठमाडौं । वार्षिक २५ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने निकाय र अन्य करदाताले मङ्सिरभित्रै आय विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता तत्काललाई हटेको छ । उच्च अदालत पाटनले आय विवरण बुझाउने म्याद सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यस्तो व्यवस्था हटेको हो । न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गत ७ असोजमा विभागले अधिकांश करदाताले म्याद थपको सुविधा लिँदा पुस मसान्तमा कम्प्युटर प्रणालीमा भार परेको भन्दै कारोबारका आधारमा म्याद थपलाई वर्गीकृत गरेको थियो । जसअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म वा शून्य कारोबार भएका कम्पनीहरूलाई आय विवरण पेस गर्न म्याद थप नहुने उल्लेख थियो । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदाताका लागि मंसिर मसान्तसम्म म्याद थपको सुविधा दिइएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न करदातालाई २० पुससम्म म्याद थपिदिएको थियो । 

आयकर ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ ।