पूर्वाधार विकास बैंकले अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी०मा प्रवद्र्धित परियोजनामा न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा जुटाइएको पूर्वाधार परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जामा यस्तो सीमा लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने लगानीको सीमालाई सहज पारिदिएको छ। नयाँ निर्देशन जारी गर्दै १० करोडभन्दा बढी मात्र लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ करोड कायम गरेको हो।

हालसम्म न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा पूर्वाधार विकास बैंकले प्रवाह गर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहको सीमा परिवर्तन गरिदिएको हो ।

यी क्षेत्रबाहेकका पूर्वाधार विकास परियोजनामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास बैंकले एकै क्षेत्रका परियोजनाहरूमा आफ्नो कुल कर्जा बक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकम संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ ।