काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले  हरित वित्त प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न हरित वित्तीय कर निर्धारण प्रणाली (नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४) तयार पारेको छ । प्रणालीले हरित ऋणपत्र, जलवायु जोखिम प्रतिवेदन, र वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पूँजी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रणालीमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा यो प्रणाली विकास गरिएको केन्द्रिय बैंकले जानकारी दिएको छ । 

यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रलाई हरित नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने र सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई हरित बनाउने मार्गदर्शन र प्रोत्साहन प्रदान गर्नु हो । यो प्रणाली बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरू, पूँजी बजार, र बीमा क्षेत्रका समुदायहरूको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनेछ । साथै, यो प्रणाली निजी क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, पेन्सन कोष, ट्रस्ट कोष र अन्य वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

पर्यावरणीय लक्ष्यहरूमा चार मुख्य सिद्धान्तहरू समावेश छन् । यी सिद्धान्तहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन, र प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण रहेका छन् । यी चार सिद्धान्तहरूको आधारमा आर्थिक क्रियाकलाप वर्गीकृत गरिनेछन् । साथै, कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा ‘गम्भीर हानी नगर्ने’ सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यस प्रणालीले आर्थिक क्रियाकलापलाई ‘हरियो’ ‘पहेंलो’ वा ‘रातो’ को रूपमा वर्गीकृत गर्दछ । हरित क्रियाकलाप भनेको वातावरणीय लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्ने, पहेंलो भनेको सुधारको बाटोमा रहेको तर केही सुधारात्मक कदम आवश्यक पर्ने, र रातो भनेको वातावरणीय सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप हो ।

हरित वित्तीय कर निर्धारण प्रणालीले आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिचान गर्न, अनुगमन गर्न, र प्रतिवेदन दिनको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो लगानीको स्थिति पारदर्शी रूपमा प्रतिवेदन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आर्थिक गतिविधिहरूमा ‘रातो’ वर्गमा परेका गतिविधिहरूलाई सुधार गर्न र ‘पहेंलो’ वर्गमा परेकाहरूलाई हरित बनाउन थप उपायहरू सुझाउनुपर्नेछ ।

वित्तीय संस्थाहरुले हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ, जसले राष्ट्रिय जलवायु कार्य लक्ष्यहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने बताईएको छ । साथै, हरित रोजगारी सिर्जना, फोहोर न्यूनीकरण, प्रदूषण रोकथाम, र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ ।