काठमाडौँ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिष्टबाट हटाउन थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको बैङ्किङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनका अनुसार सामान्य अवस्थामा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी केही हदसम्म सीमित गरे पनि, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कले अझै सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनले राष्ट्र बैङ्कअन्तरगत रहेको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य आधार भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने भएकाले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न समयबद्ध कार्यतालिका तयार गरी आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी सुधारहरू सम्पन्न गर्न राष्ट्र बैङ्कले अग्रणी र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सुस्त बन्दै गएको आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन बैङ्किङ क्षेत्रले नीतिगत लचकता, लक्षित कर्जा विस्तार र संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सो कार्यदलले दिएको छ ।
तरलता प्रशस्त र ब्याजदर घट्दो हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु बैङ्किङ क्षेत्रको संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको राष्ट्र बैङ्कको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
अत्यधिक कडाइ, जोखिम–डर र असन्तुलित मर्जर नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई वास्तविक अर्थतन्त्रबाट टाढा पारेको संकेत राष्ट्र बैंकको कार्यदल प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कार्यदलले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगरी आवश्यक नीतिनियममा लक्षित लचकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मा लिई—नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई दिने लाभांशबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएर—कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ पछि बन्द भएका वा सानो स्केलमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन तथा विस्तार गर्न व्यावसायिक सम्भाव्यता र धितोको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसैगरी, निक्षेपकर्ताको हित सर्वोपरि हुने गरी धितो सुरक्षण भएका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख रुपियाँसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपियाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने समूहगत कर्जा तथा धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बृद्धि गर्नुपर्ने, आईटी तथा स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई लक्षित कर्जा नीति लिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यस्तै, कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया हतारमा नभई पर्याप्त अध्ययन, तयारी र समय लिएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा मर्जर प्रक्रियामा सञ्चालन प्रणाली, सफ्टवेयर, प्रडक्ट र मानव संसाधन व्यवस्थापन जटिल हुने उल्लेख गर्दै यी पक्षमा ध्यान नदिँदा अपेक्षित परिणाम नआएको औंल्याएको छ ।
कार्यदलका अनुसार हाल मर्जरमा नगएका अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको छ । मर्जरपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । साथै, समान तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र समान बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
कार्यदलले मर्जरमा जाने संस्थालाई स्वाप रेसियोसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सो प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको निर्देशनमा गत जेठ ३० गते गठन गरिएको कार्यदलले असार २४ गते प्रारम्भिक र असार ३० गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन पाँच महिनापछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान बनिनसकेको, वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बृद्धि भएको लगायत विविध समस्याहरू रहेकाले सोको अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको संयोजकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा अर्थविद डा. रेवतबहादुर कार्की हुनुहुन्छ भने नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भुवन कुमार दहाल सदस्य र राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।