काठमाडौँ । सहकारी बैङ्कहरूले न्यूनतम चुक्तापूँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनिवार्य पु-याउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कका लागि निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै पूँजी, कर्जा, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार सहकारी बैङ्कको चुक्ता पूँजी साधारण सेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्नेछ । साथै कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी कम्तीमा चार प्रतिशत र कुल पूँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
पूँजीकोष नपुगे कारबाही
राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको पूँजीकोष कायम नगर्ने सहकारी बैङ्कलाई पूँजीकोष नपुगेको प्रतिशतका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
पूँजीकोष २५ प्रतिशतसम्म कमी भए लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा खोल्न निषेध र व्यवस्थापनको तलब–भत्ता बृद्धि रोक लगाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पूँजीकोष २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमी भए नयाँ व्यावसायिक गतिविधिमा रोक, बचत र कर्जामा सीमा तथा स्थिर सम्पत्ति खरिदका लागि राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कमी भए नयाँ कर्मचारी भर्ना, बढुवा र नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाइनेछ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कमी भए संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी छ महिनाभित्र सुधार नभए इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सेयर फिर्ता र लाभांशमा प्रतिबन्ध
न्यूनतम पूँजी र पुँजीकोष अनुपात कायम नभएसम्म सहकारी बैङ्कले सदस्यलाई सेयर फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै आर्थिक वर्षको बीचमा पूँजीकोष नपुगेको अवस्थामा वर्षको अन्त्यमा पूँजी पुगे पनि नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन
निर्देशनअनुसार सहकारी बैङ्कले कर्जाको गुणस्तरका आधारमा अनिवार्य रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । धितोले ऋण नखाम्ने, ऋणी कालोसूचीमा पर्ने, ऋण दुरुपयोग भएको वा संस्था बन्द भएको अवस्थामा कर्जालाई सिधै खराब वर्गमा राखी १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
कर्जा लगानीमा सीमा
सहकारी बैङ्कले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका समूहलाई दिने कर्जा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा सहकारी बैङ्कको प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ, सोभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सीमा नाघेर प्रवाह गरिएको कर्जामा शतप्रतिशत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
तरलता र ब्याजदरमा व्यवस्था
निर्देशनले सहकारी बैङ्कलाई कुल बचत तथा सापटी कोषको दुई प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात राष्ट्र बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने, ढिलो किस्तामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशन सहकारी बैङ्कहरूको वित्तीय स्थायित्व, जोखिम न्यूनीकरण र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।