काठमाडौं । अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च समीक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल नखाने गरी नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको बताउनुभयो । योजना, बजेट र विकास प्राथमिकताबीच गहिरो असन्तुलन रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो ।

डा. खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ प्रतिशतबाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को आयोजनामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा झनै तीव्र गिरावट देखिएको उहाँले औंल्याउनुभयो । २०११/१२ मा २१ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट २०२२/२३ मा ११.२७ प्रतिशत र २०२३/२४ मा १०.९५ प्रतिशतमा झरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा भने ३.६ प्रतिशतबाट बढेर १६.२० प्रतिशत पुगे पनि उपलब्धि कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम हप्तामा हुने प्रवृत्तिले प्रभावकारिता र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको उहाँले बताउनुभयो । अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्दा वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

१५औँ योजनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै उहाँले वृद्धि दर मात्र होइन, वृद्धि गुणस्तरहीन र रोजगारी तथा समावेशी विकाससँग असम्बद्ध रहेको बताउनुभयो ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै हालको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै ठूला ‘प्राइड प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न ४० वर्षभन्दा बढी लाग्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो । मानव पूँजीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, कामकाजी उमेरका एक तिहाइ जनसंख्याले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र पाँच वर्षमुनिका एक चौथाइ बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेको तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

समस्या प्रणालीगत र संरचनागत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै डा. खनालले कमजोर शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी, भ्रष्टाचार तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउनुभयो ।

समाधानका लागि उहाँले समयबद्ध पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र, अनुत्पादक खर्च कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत पुनःकेन्द्रित गर्ने, पारदर्शी पुनर्निर्माण र युवालाई रोजगारी तथा सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

डा. खनालको प्रस्तुतीकरणपछि आयोजित प्यानल छलफलमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधान तथा निजी क्षेत्रको तर्फबाट एनवाइइएफकी कार्यसमिति सदस्य बेदिका मुरारकाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी फेलोसिप ग्राजुएसन सेरेमनी पनि सम्पन्न भएको थियो । करिब सात महिनासम्म सञ्चालन गरिएको फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।