अध्ययन तथा सुझावको आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी, नीतिगत, तथा संस्थागत सुधारहरू लागू गर्ने संकेतसमेत दिएको छ। यस कार्यदलको सिफारिसलाई आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरूमा समेत समावेश गर्ने तयारी भइरहेको
काठमाडौं । पुँजीबजारमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल, र प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्रालयले पुँजीबजार सुधारका लागि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गठित उक्त कार्यदलले सेयर बजारमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीलाई दिइएको छ भने सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल, र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन्। शरद निरौलालाई कार्यदलको सदस्य सचिवको रूपमा तोकिएको छ।
यो कार्यदल गठनको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको तीव्र गिरावट रहेको छ। विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति अत्यन्तै संवेदनशील बनेको थियो, जसको कारण बजार एक साताभन्दा बढी समय बन्द रह्यो। बजार खुल्दा समेत १६० अंकको गिरावट आएपछि लगानीकर्ताहरूबीच गहिरो निराशा फैलिएको थियो। यस्तो अवस्थामा बजारमा उत्पन्न भएको अस्थिरता, अविश्वास, र नीतिगत अस्पष्टता समाधान गर्न तत्काल पहल आवश्यक ठहर गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कार्यदल गठन गरेका हुन्।
कार्यदललाई पुँजीबजारमा विद्यमान विसङ्गति र चुनौतीहरूको गहिरो अध्ययन गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने उपायहरू, बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न आवश्यक प्रणालीगत सुधारहरू, तथा प्रक्रियागत सुधारहरू पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले कार्यदललाई गठन भएको मितिबाट पाँच दिनभित्र आफ्नो अध्ययन, सुझाव, र कार्यान्वयन योजना पेश गर्न कार्यादेश दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो कदमलाई बजार सुधारतर्फको तत्कालीन र निर्णायक पहलका रूपमा लिएको छ, जसले निकट भविष्यमा पुँजीबजारमा स्थायित्व, पारदर्शिता, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यस्तो अध्ययन तथा सुझावको आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी, नीतिगत, तथा संस्थागत सुधारहरू लागू गर्ने संकेतसमेत दिएको छ। यस कार्यदलको सिफारिसलाई आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरूमा समेत समावेश गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।