काठमाडौंः सरकारले अब जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार अबको एक वर्षभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। 

कार्ययोजनामा पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, एक वर्षभित्र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, एक वर्षकै अवधिमा धितोपत्र बोर्डको पुर्नसंरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, सो बोर्डमा निजी क्षेत्रको र अन्य मन्त्रालको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अहिले बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगै कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था छ। 

यस्तै, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋणपत्र लगानी गर्नुका सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्थ गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुर्नरसंरचना गर्ने, नेप्सेका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सीडीएस एण्ड क्लियरिङको पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख छ।