काठमाडौं / गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानून बन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आवत–जावत तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको केही प्रावधानले विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीहरुलाई निराश बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वास्त पार्दै गृहमन्त्री लेखकले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको भेटमा अध्यक्ष डा. केसीले उक्त अध्यादेशमा भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाक नागरिकलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने सम्बन्धमा भएको प्रावधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको र संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार नभएको भन्दै सो कदमले विदेशमा रहेको ८० लाख नेपाली निराश भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै मात्र जारी भएको अध्यादेशमा गैरआवासिय नेपाली नागरिकहरूलाई १० बर्षको भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ, ‘आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश गर्दा भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण अध्यादेशले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।ʼ
जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिले  संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी आउने हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । साथै अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानून बन्दा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा आवत जावत गर्दा तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानून बन्ने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभयो ।
सो अवसरका महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय संयोजक हरिप्रसाद भट्टराई र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता फोकल फर्सन सरोज दाहालको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी  ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼमा समेटिएको संशोधनको संघले स्वागत गरेको भएको भएपनि ‘सुशासन प्रवद्र्घन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधान उपर गैरआवासीय नेपाली संघले असन्तुष्टी राख्दै संविधानतः अधिकारको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।