लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विकास खर्च साढे १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य नै रहेको छ । ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मंसिर मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ दशमलव ७८, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २ दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्ममा १० दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ६२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ९ दशमलव ४६ प्रतिशत र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च रहेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ लुम्बिनी सरकारले १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको विनियोजन भएको छ । पुँजीगत र चालूसहित मंसिर मसान्तसम्म १३ दशमलव ८५ प्रतिशत कुल बजेट खर्च भएको छ । अर्थात्, पाँच अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार नौ सय ०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यहाँ पुँजीगतको बजेटतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार सात सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।