साझा अर्थ संवाददाता
१७ असार २०८३, बुधवार
काठमाडौं — राहदानी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि अन्योलमा परेको नयाँ ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि नरोकिने देखिएको छ। सरकारले जर्मन कम्पनीहरूसँगको सम्झौता तत्काल रद्द नगरी तोकिएको समयसम्म पर्खने तयारी गरेको छ।
राहदानी विभागसँग मौज्दात पुस्तिका घट्दै गएको र दैनिक हजारौँ सेवाग्राहीको माग रहेको अवस्थामा सरकारमाथि सेवा अवरुद्ध हुन नदिने दबाब बढेको छ। यही कारण अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि प्रशासनिक रूपमा छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ ठेक्काको भविष्यबारे प्रश्न उठेको थियो। अख्तियारले राहदानी विभागका अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कम्पनी प्रतिनिधि र दुई विदेशी कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ।
मुद्दामा म्यूलबैर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोजसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनी गरी १८ प्रतिवादी छन्। अख्तियारले बोलपत्र प्रक्रिया, मूल्यांकन र ठेक्का दिने निर्णयमा मिलेमतो भएको दाबी गरेको छ। तर ती दाबीहरू विशेष अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्।
मुद्दा दायर भएपछि जर्मन कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गर्ने कि अघि बढाउने भन्नेमा सरकारी तहमा छलफल भएको थियो। तर राहदानी मौज्दात घट्दै गएको र सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सम्झौता रद्द नगरी थप समय दिने निष्कर्षतर्फ सरकार पुगेको छ।
सम्झौताअनुसार नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छपाइ सुरु हुनुपर्ने समय यसअघि नै धकेलिएको थियो। जर्मन कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र काम सुरु गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आधारमा सरकारले अबको निर्णय लिने बताइएको छ।
राहदानी विभागसँग रहेको मौज्दात तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ। दैनिक माग हजारौँमा रहे पनि आपूर्ति सीमित हुँदा विभागले अहिले पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन सकेको छैन।
मौज्दात सकिनुअघि नयाँ पुस्तिका छपाइ सुरु हुन नसके राहदानी वितरण थप प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। यही कारण कानुनी विवादकै बीच पनि सरकारले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी वैकल्पिक निर्णय खोजिरहेको छ।
नयाँ ठेक्कामा म्यूलबैरले राहदानी आवेदन, पूर्व-दर्ता, दर्ता, डाटा व्यवस्थापन र प्रणालीसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी पाएको छ। भेरिडोजले भने राहदानी पुस्तिका आपूर्ति, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङसम्बन्धी काम गर्नेछ।
जर्मन कम्पनीहरूले प्रणाली जडान र तयारीका काम अघि बढाएको दाबी गरेका छन्। तर सरकारी तहमा डेटा माइग्रेसन, प्रणाली सञ्चालन र समयमै छपाइ सुरु हुने विषयमा अझै पूर्ण विश्वस्त वातावरण बनिसकेको छैन।
यो विवादको अर्को पक्ष पुरानो आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया हो। नेपालमा लामो समयदेखि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको आइडिमिया पछिल्लो ठेक्कामा छनोट हुन सकेको थिएन।
ठेक्कामा असफल भएपछि आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र अदालतसम्म प्रक्रिया पुर्याएको थियो। उसले बोलपत्र मूल्यांकन र प्रक्रियामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै आएको छ। विभाग पक्षले भने नयाँ ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट र तुलनात्मक रूपमा कम दरमा भएको तर्क गरेको छ।
राहदानी खरिद विवादमा मूल्यको विषय पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ। पुरानो आपूर्तिकर्ताबाट राहदानी खरिद गर्दा प्रतिपुस्तिका लागत बढी रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ। नयाँ ठेक्कामा जर्मन कम्पनीहरूको प्रस्ताव कम दरमा आएको विभागको तर्क छ।
तर अख्तियारले भने ठेक्का प्रक्रियाका सर्त र मूल्यांकनमा गरिएको परिवर्तनले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरमा असर परेको दाबी गरेको छ। यो विषय अब अदालतमा प्रमाण र प्रतिरक्षाका आधारमा परीक्षण हुनेछ।
हाल सरकारसामु दुईवटा चुनौती छन्। पहिलो, अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया। दोस्रो, राहदानी सेवा रोकिएमा सेवाग्राहीमा पर्ने प्रत्यक्ष असर।
यसैले तत्कालको प्राथमिकता राहदानी वितरणलाई निरन्तरता दिनु देखिएको छ। तर जर्मन कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र छपाइ सुरु गर्न नसके सरकारमाथि अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ।
अब ३ साउनसम्म जर्मन कम्पनीहरूले काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। त्यसपछि मात्रै सरकारले ठेक्का निरन्तर राख्ने, पुनरावलोकन गर्ने वा नयाँ बाटो खोज्नेबारे थप निर्णय लिने देखिन्छ।
