काठमाडौँ, २ असार। सरकारी सेवाप्रवाहमा नागरिकका गुनासा, सुझाव र जिज्ञासालाई राज्यको मूलधारसम्म सजिलै पुर्याई प्रभावकारी समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको यो विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीले पछिल्ला दिनमा नागरिक सहभागिता र विश्वासमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गरेको छ।

सरकारले यसलाई केवल गुनासो सुनुवाइको माध्यम नभई नागरिक–सरकार संवाद, नीतिगत सुधार र सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने एकीकृत प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २४ र २५ ले हेलो सरकारलाई २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने, बहुच्यानल (फोन, मोबाइल एप, वेबपोर्टल, सामाजिक सञ्जाल) प्रणाली स्थापना गर्ने र एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत वास्तविक समयमा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार ती काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, जसले गुनासो स्वचालित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने र निगरानी प्रभावकारी बनाउनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले हेलो सरकारलाई ‘सरकार–नागरिक’ संवादको केन्द्रीय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल टाइमकार्ड लागू गर्ने, गुनासो निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ। साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित प्रणाली विकासको चरणमा रहेको छ, जसले टेलिफोन गुनासोलाई पनि स्वतः शब्दमा रूपान्तरण गरी प्रणालीमा दर्ता गर्नेछ।

तथ्याङ्कले हेलो सरकारको सफलता स्पष्ट पार्छ। हाल तीन हजार ७६९ सरकारी निकाय आबद्ध र २६ कर्मचारी तीन सिफ्टमा खटिएका छन्। चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ हजार ६२३ गुनासो दर्ता भइसकेका छन्, जुन अघिल्लो आवको १७ हजार ९७७ भन्दा निकै बढी हो। आज (असार २ गते) बिहानसम्म कुल एक लाख १६ हजार ७ गुनासोमध्ये ५६.४४ प्रतिशत (६५ हजार ४६९) फछ्र्यौट भइसकेको छ। सबैभन्दा धेरै गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालय (१०,९७५), विद्युत् प्राधिकरण (५,०४५) र गृह मन्त्रालय (३,१२८) सँग सम्बन्धित छन्।

हाल ११७ शीर्षकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ, जसमा भ्रष्टाचार, विभेद, सेवा अवरोध र नीतिगत सुझाव पर्छन्। गुनासोलाई तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण गरी चार वर्गमा विभाजन गरी सम्बोधन गरिन्छ। तर, अदालतमा विचाराधीन विषय, एकै विषयमा पटकपटकको उजुरी, र दुर्भावनापूर्ण गुनासा केही चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ र ‘हेलो मेयर’ जस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेतर्फ पनि सरकारले अध्ययन थालेको छ।

प्रविधिमैत्री शासन र उत्तरदायित्वको यो अभियान सफल भए हेलो सरकार नेपालमा नागरिक–सरकार सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी औजारका रूपमा स्थापित हुनेछ।