काठमाडौँ : नेपालले वित्तीय पारदर्शिताको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार गरेको छ । इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आइबीपी) द्वारा बिहिवार प्रकाशित खुला बजेट सर्वेक्षण–२०२५ मा नेपालले ५२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । आइबीपीका अनुसार नेपालले सन् २०२३ को तुलनामा सुधार गरेको हो ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बजेट खुलासा, बजेट चक्रमा सार्वजनिक सहभागिताको अवसर, र प्रभावकारी सन्तुलन तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान अभ्यासको संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिकको सार्वजनिक सहभागिता भने न्यून (२८ अङ्क) रहेको देखाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नागरिक सहभागिताका लागि पर्याप्त अवसर (६७ अङ्क) प्रदान गरे पनि कार्यपालिका र संसदीय क्षेत्रमा भने निकै पछाडि देखिएको छ ।
सार्वजनिक सहभागिता सुधारका लागि परामर्श र नागरिक सुझावको प्रभावकारी सम्बोधन हुनुपर्ने सर्वेक्षणको ठहर छ ।