काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऐन र नियमाबलीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध भई विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नियायक निकाय सहकारी विभागले सहकारी ऐन र नियमाबलीको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध भई विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो। यस कदमबाट सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारी अनुगमनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

सरकारको यस कदमबाट सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारी अनुगमनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ उपदफा (१)(क) अनुसार सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कारोबारको चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४) अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा मिति २०८२/९/१८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री प्रा.डा. कुमार इनामको अध्यक्षतामा सम्पन्न विषयगत समितिको बैठकले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा तत्काल सुधार गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन तथा नियमावली बमोजिम कोपोमिस प्रणालीमा पूर्ण रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको हो।

सरकारले सबै सहकारी संस्थाहरूको समष्टिगत विवरण कोपोमिस प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।