काठमाडौं — अब नेपालमा सबै प्रकारको विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौँ संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ संशोधनअनुसार कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। यससँगै, शेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान अब इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकमार्फत नै सोझै विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लगानी भित्र्याउने तथा लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरल बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट आर्जित मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबाट प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति, विशेष लगानी कोषको इकाई बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा कानुनी रूपमा फिर्ता लैजान मिल्ने अन्य रकम विदेश लैजान सक्नेछन्।