काठमाडौँ — नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २०८२ साल असारसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो अघिल्लो महिनाको २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा सरकारले ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मूलधन तिरेको छ। यसले गर्दा कूल ऋणमा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको हो।

ऋण बढ्नुको एक मुख्य कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा आएको गिरावट हो। अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ डलर बराबर १३४ रुपैयाँबाट बढेर १३८ रुपैयाँ पुगेपछि नेपालले लिएको विदेशी ऋणमा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त बोझ थपिएको छ, किनभने विदेशी ऋणहरू मूल मुद्रामा कायम रहन्छन्।

हाल कुल आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२.३१%) रहेको छ भने बाह्य ऋण १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २४.२३%) पुगेको छ। यसअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४३.४७% बराबर भएको छ।

सरकारले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलनको ९५% लक्ष्य पुरा गरे पनि, बाह्य ऋणको लक्ष्यको मात्र ४६% पुरा गर्न सकेको छ। यसको मुख्य कारण पूँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुनु हो, जसले गर्दा विदेशी ऋण परिचालनमा ढिलाइ भएको हो।

हालसम्म सरकारको ऋण सेवा खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी र १ खर्ब ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्न खर्च गरिएको छ। यो चालु वर्षको कुल बजेटमा समावेश ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा खर्चको झण्डै ८२% हो।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, विगत आठ वर्षयता सार्वजनिक ऋण औसतमा वार्षिक १९% दरले बढ्दै आएकोले यदि सचेतपूर्वक व्यवस्थापन नगरिएमा यो दीगो नहुन सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूले प्रशासनिक खर्चका लागि लिइने ऋण सीमित गर्न, आयोजना प्रतिफल सुधार्न र उत्पादक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जसले नेपाललाई ऋणको फन्दाबाट जोगाउन सक्नेछ।