सरकारले रासायनिक मल खरिदगर्न छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । १४औँपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो । हालसम्म सबैखाले वस्तुको लागत अनुमानमा उस्तै मापदण्ड निर्धारित थियो । तर, अब रासायनिक मलका लागि भने लागत अनुमान निर्धारण गर्ने छुट्टै मापदण्ड बनेको हो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षेत्र वा देशको फ्री अन बोर्ड ९एफओबी० मूल्य, जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेलवे, ढुवानी खर्च र बैंक तथा बिमा खर्चलाई आधार लिनुपर्ने भएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सोही आधारमा बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रासायनिक मलको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय सकिनुअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एफओबी मूल्यका आधारमा संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएको छ । यही संशोधित लागतअनुमानकै आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदका लागि आवेदन दिने कम्पनीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि तोकिएको छ । हाल १० करोडसम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्रको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि ९० दिन र १० करोडभन्दा बढी लागतको हकमा एक सय २० दिन हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, मल खरिदको हकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साझा अर्थ संवाददाता