सरकारले १४औँपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै १५ सय भन्दा बढी सम्झौता अवधि सकिएको ठेक्काको म्याद थप गर्ने सुविधा दिएको छ ।  

यस्तो सुविधा दिएको हो । निर्माण व्यवसायीले नियमावली सुरु भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक निकायमा म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बाँकी काम सक्न लाग्ने अवधिका आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

म्याद थपको सुविधाले कामको भुक्तानी नपाइरहेका वेलामा राहत पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । म्याद थपबाट सरकारी निकायहरूबाट १० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी हुने उनको भनाई छ ।  

त्यस्तै, नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम ९जेभीमा० ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन निर्माण कार्यको लागत अधिकतम १२ अर्ब हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि १० अर्बसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यमा मात्रै विदेशी कम्पनीले जेभी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको योग्यताका आधारमा पनि संशोधन गरिएको छ । अब दुई करोडदेखि १० करोडसम्मको खरिद कार्यमा लागतअनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा र १० करोडभन्दा बढीको खरिदमा लागतअनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमबराबरको एउटा निर्माण सम्पन्न गरेकोमा योग्यता पुग्ने उल्लेख छ । यसअघि पाँच करोडसम्मको खरिद कार्यमा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा बढीको काम सम्पन्न गरेका आधारमा योग्यता निर्धारण हुने उल्लेख थियो ।