नेपाल उद्योग परिसंघले वाणिज्य कानुनमा रहेको विद्यमान व्यवसायी थुन्ने (कैद सजाय) प्रावधानले देशमा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार ‘वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै परिसंघले व्यवसायीलाई कैद सजायको सट्टा उपयुक्त जरिवानाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले विज्ञ कानुन व्यवसायीबाट वाणिज्य कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन गराई ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जसमा वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले १० वटा वाणिज्य कानुनमा रहेको कैद सजायको व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । 

परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनमा भएका कैद सजायका व्यवस्थामध्ये केही अनावश्यक कैद सजायलाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेका ऐनमा ससाना त्रुटिमा पनि कैद सजायको प्रावधान छ, कम्पनी रजिस्ट्रारमा समयमै कागजात नबुझाउँदा पनि जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई मनसायपूर्वक हानि–नोक्सानी नपु¥याउने कार्यलाई कैद सजायको दायराबाट हटाउन आवश्यक छ ।’

कानुनमा भएका अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास उत्पन्न हुने र त्यसले व्यवसायीको नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाउने परिसंघको ठहर छ । वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वलाई हटाएर जरिवानामा रूपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ, यसले व्यवसायीलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

‘थुनामा पठाउने भनेको फौजदारी मुद्दा हो, यसले देशमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिगार्छ, कर्मचारी बार्गेनिङतिर लागेर भ्रष्टाचार बढ्छ,’ परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हामीले वाणिज्य कानुनका विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौँ ।’ नेपालजस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशका लागि वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नयाँ लगानी भित्र्याउने, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, व्यवसायीलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने परिसंघको ठहर छ ।