काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र पायोनियर ल एसोसिएट्स (पीएलए) बीच जलविद्युत आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ । शुक्रबार इप्पान सचिवालय कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर ल का सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरी समझदारीपत्र आदान प्रदान गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार पायोनियरले मुख्यतया ३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्ने छ । जलविद्युत आयोजना विषेष ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी गाइडलाइन्स निर्माणबारे अध्ययन गर्ने, नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने ग्रीन ट्रान्जिसनका लागि वकालत गर्ने र नेपालको जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धिका लागि क्लाइमेट, ग्रीन र इनर्जी फाइनान्सिङका अवसरहरुबारे अध्ययन गर्ने छ ।

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने मार्गचित्र अघि सारेपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी ग्रीन फाइनान्सिङका माध्यमबाट पनि ल्याउन सकिने देखिएकाले इप्पानले त्यसका लागि अध्ययन अघि बढाएको हो । अध्ययनले सरकारलाई पनि ग्रीन फाइनान्सिङ सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देश विकासका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन प्रमुख क्षेत्र भएपनि ऊर्जाबाट अरुभन्दा छिटो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले ऊर्जाबाट देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु अघि बढाएकोमा ग्रीन ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी अध्ययन त्यसैको एउटा पाटो भएको धारणा डाँगीको छ ।

पायोनियरका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले इप्पानसँग मिलेर ग्रिन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । उनले विद्युत विधेयकका बारेमा पनि यसअघि अध्ययन गरिसकेकोले ऊर्जा क्षेत्रको यो अध्ययनलाई लिएर उत्साहि रहेको बताए ।

यस अध्ययनले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कस्तो मोडेलको ग्रीन ट्याक्सोनोमी आवश्यक छ भन्ने विषयमा विश्वका उत्कृष्ट मोडलहरुको अध्ययन गरी नेपाली माटो सुहाउँदो मोडल सिफारिस गर्ने छ । यसैगरी अध्ययनले कार्बन ट्रेडिङका मुद्दाहरुबारे पनि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना र सरकारबीच पुलको काम गर्ने निकाय र आवश्यक नीतिबारे खोज गरिने इप्पानले जनाएको छ ।

अध्ययनलाई सफल बनाउन पायोनियरबाट ४ र इप्पानबाट ३ जना सदस्य रहने संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिने छ । उक्त कमिटिले आगामी अगस्ट २०२५ ९भदौ, २०८२० भित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार पारी इप्पानलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।