अनुमति नलिई सडकमा ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिच्छ्याउने काम गरेमा १० लाखसम्म  जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।नयाँ व्यवस्था अनुसार सडक निर्माणका लागि जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा विरोध गर्नेलाई पनि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले दुई हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मस्यौदामा कैद सजाय भने हटाइएको छ ।

यस्तै, निर्माणका क्रममा सडकआसपासको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिने क्रममा विरोध गरेमा पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सीमाभित्र कुनै स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसैगरी सडक सीमा क्षेत्रमा भएको रुखलाई क्षति पु¥याए एक लाखसम्म जरिवानाको  प्रस्ताव छ । यस्तै, संघीय सडकमा तोकिएको वजनभन्दा बढी तौलमा मालवाहक सवारीसाधन गुडाएमा प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । तोकिएभन्दा बढी क्षमताको निर्माण मेसिन तथा उपकरण चलाएमा पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।