अब एक मेगावाटभन्दा ठूला सौर्य विद्युत् परियोजना बनाउने कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ भए पुग्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत् विकास विभागले आइतबार उक्त सशोधित कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।

अब सौर्य विद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स पनि विद्युत् विकास विभागबाटै लिनुपर्छ । यसअघि आयोजना सिँचाइयोग्य जमिनमा नपर्ने भनी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग वा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस दिनुपर्ने थियो । त्यस आधारमा बल्ल सिँचाइ विभागले सोलार पावर प्लान्ट बनाउन सम्बन्धित कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो ।

 तर, अब वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात्, सम्बन्धित परियोजना सिँचाइयोग्य जमिनमा नपर्ने भनी वडा वा स्थानीय तहले नै सिफारिस दिए पुग्ने भएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र चाहिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ  ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको बताए । ‘पहिला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग वा प्रदेशको सिफारिस चाहिने व्यवस्था थियो । तर, उक्त निकायहरूले पनि स्थानीय तहसँग थप सिफारिस मागेर विद्युत् विकास विभागलाई सिफारिस गर्ने रहेछन् ।