काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
 अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।  
अध्योदश प्रमाणीकरण भए संगै अब सहकारीमा कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैनन् । अध्यादेशमा एउटा जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको हकमा भने अधिकतम् सीमा १० लाख तोकिएको छ । एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल रहेको सहकारीमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मूख्य कार्यालयका लागि भने ५० लाख सीमा तोकिएको छ ।