उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ सम्बन्धि कार्यविधि संशोधन गरेर विपन्न नागरिकका लागि पनि शेयर सुनिश्चित गरेको छ ।  अब  ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत निष्काशन हुने आईपीओमा  विपन्न वर्गलाई सरकारले आईपीओ भर्न ऋण दिइने उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोहोरोपना नहुने गरि प्रति घरधुरीले  २ देखि ५ लाख ऋणसम्म ऋण पाउने छन्। स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । गरिबीको परिचयपत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा ऋण दिइनेछ । साथै, उनीहरूलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, दोहोरो रूपमा यस्तो सुविधा नदिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारासहित  चैत ०७५ देखि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसअन्तर्गत विभिन्न ठुला जलविद्युत् परियोजना जनताकै लगानीमै बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइएको थियो । पहिलोपटक माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् परियोजनामा यसअन्तर्गत सेयर आह्वान गरिएको छ । ७ चैतमा त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए ।