साझा अर्थ संवाददाता
२४ जेठ २०८३, आइतवार
काठमाडौँ : नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। नयाँ दिल्लीमा शनिबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच भएको द्विपक्षीय वार्तापछि दुई देशबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने क्रस-बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको हो।
यो व्यवस्था नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड अर्थात् एनसीएचएल र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया अर्थात् एनपीसीआईबीच सन् २०२३ जुनमा भएको समझदारीअनुसार अघि बढेको हो। यसले नेपाल र भारतबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतमा अध्ययन, उपचार, रोजगारी, व्यापार तथा भ्रमणका लागि नेपाली नागरिकहरू ठूलो संख्यामा जाने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नगद बोकेर हिँड्ने, पैसा साट्ने, भुक्तानीको माध्यम खोज्ने वा परिवारबाट पैसा मगाउने जस्ता समस्या धेरै नेपालीले भोग्दै आएका छन्।
नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नेपाल र भारतबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीच डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउन र भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेष गरी भारतमा बस्ने नेपाली कामदार, विद्यार्थी, उपचारका लागि जाने बिरामी तथा साना व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ।
हाल भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरूले युपीआईमार्फत नेपालका व्यवसायमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा पाइसकेका छन्। तर भारत जाने नेपालीका लागि त्यस्तै सहज सुविधा पूर्ण रूपमा उपलब्ध भइसकेको थिएन। पछिल्लो सहमतिले सोही रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोलेको मानिएको छ।
यो प्रणाली नेपालतर्फ एनसीएचएल र भारततर्फ एनपीसीआईको डिजिटल भुक्तानी संरचनामार्फत अघि बढ्नेछ। भारतमा एनपीसीआईले युपीआई सञ्चालन गर्दै आएको छ भने नेपालमा एनसीएचएलले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
दुई देशका भुक्तानी प्रणालीबीचको यस्तो लिंकले भविष्यमा व्यक्तिगत रेमिट्यान्स, साना रकमको भुक्तानी र सीमा-पार डिजिटल कारोबारलाई सरल बनाउन सक्छ। तर कुन एप, कुन बैंक, कुन वालेट वा कुन चरणबाट सर्वसाधारणले सेवा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने विषयमा थप विस्तृत कार्यान्वयन विवरण आउन बाँकी छ।
त्यसैले अहिलेको घोषणा महत्वपूर्ण भए पनि आम प्रयोगकर्ताले तत्काल सबै सेवा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। यसको पूर्ण उपयोगका लागि सम्बन्धित नियामक निकाय, बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले थप प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, गहिरो सामाजिक सम्बन्ध र ठूलो आर्थिक आवागमन छ। यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सहजता केवल प्रविधिको विषय मात्र होइन, दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो।
भारतमा रहेका नेपाली कामदारले सानो रकम घर पठाउन, विद्यार्थीले खर्च व्यवस्थापन गर्न, उपचारका लागि गएका परिवारले भुक्तानी गर्न र साना व्यवसायीहरूले सीमापार कारोबार मिलाउन यस्तो प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ। यदि सेवा सरल, सुरक्षित र कम लागतमा सञ्चालनमा आयो भने यसले अनौपचारिक नगद कारोबारलाई पनि औपचारिक डिजिटल माध्यमतर्फ लैजान मद्दत गर्न सक्छ।
साथै, डिजिटल भुक्तानी सहज हुँदा पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सीमापार व्यापारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। नेपाल आउने भारतीय पर्यटकका लागि युपीआई सुविधा जस्तै भारत जाने नेपालीका लागि पनि सहज डिजिटल भुक्तानी उपलब्ध हुनु समान व्यवहार र व्यवहारिक सहजताको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ।
सोही बैठकमा भारतको सहयोगमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका नेपालका ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्र र १२ वटा सांस्कृतिक क्षेत्रका आयोजना पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। यसरी कुल ८४ वटा पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले नेपालमा पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको थियो। स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका यी आयोजना हस्तान्तरणले दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाई थप देखिने रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङअन्तर्गतको सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजनबीच पनि समझदारी आदानप्रदान भएको छ।
यो समझदारी ‘भ्वाइस-फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकाससँग सम्बन्धित छ। नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा यस्तो प्रविधिले भविष्यमा सरकारी सेवा, डिजिटल सेवा, शिक्षा, सूचना पहुँच र स्थानीय भाषाको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना छ।
द्विपक्षीय वार्तामा डिजिटल भुक्तानी मात्र नभई व्यापार, आर्थिक सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र जनस्तरको सम्बन्धबारे पनि छलफल भएको छ।
दुवै पक्षले जारी परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्दै ती परियोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने विषयमा पनि छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि व्यापार, ऊर्जा, सीमा, पारवहन, पूर्वाधार र जनस्तरको सम्बन्ध महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहँदै आएका छन्।
नेपाल–भारतबीच क्रस-बोर्डर पीटुपी डिजिटल भुक्तानी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा दुई देशबीचको डिजिटल वित्तीय सम्बन्धका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। यसले भारत जाने नेपाली नागरिक, भारतमा रहेका नेपाली कामदार, विद्यार्थी, बिरामी, पर्यटक र साना व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सहज बनाउन सक्छ।
तर यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन कति छिटो, कति सरल र कति सुलभ रूपमा हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ। अब आम नागरिकका लागि कुन एप वा बैंकमार्फत सेवा उपलब्ध हुन्छ, शुल्क कति लाग्छ, रकमको सीमा के हुन्छ र सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ।
डिजिटल भुक्तानी, पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण र भाषा प्रविधिमा सहकार्यजस्ता घोषणाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक कूटनीतिमा सीमित नराखी विकास, प्रविधि र जनस्तरको सहजतासँग जोड्ने संकेत दिएको छ।
