काठमाडौंः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने र विकासको गतिलाई तीव्रता दिने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । स्रोत र साधनको सन्तुलित परिचालन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन सरकारले यो बृहत् खर्च संरचना तय गरेको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मार्गचित्र अनुरूप तय गरिएको यो सिलिङले विद्यमान आर्थिक संकुचनलाई चिर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । आयोगले राजस्व संकलनको नयाँ प्रक्षेपण, वैदेशिक अनुदानको सम्भाव्यता र आन्तरिक ऋणको सीमालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी यो वित्तीय खाका तयार पारेको हो । अब यही सीमाभित्र रहेर संघीय मन्त्रालयहरूले आफ्ना प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिनेछन्, जसले मुलुकको आगामी वर्षको आर्थिक भविष्य कोर्नेछ।
बजेटको यो आकारले एकातिर ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त वित्तीय स्पेस प्रदान गरेको छ। चुनौतीपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र र आन्तरिक दबाबका बीच १८ खर्ब ९० अर्बको यो सिलिङलाई सरकारको ’आर्थिक पुनर्जागरण’ तर्फको साहसिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । अबको मुख्य कार्यभार भनेको तोकिएको स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र विनियोजित बजेटको पारदर्शी कार्यान्वयन नै हुने बताइएको छ ।