काठमाडौँ : सरकारले जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि करिब २४ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरित जलवायु कोषमार्फत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने २४,२६७,४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त अनुदान हिमनदीय ताल फुट्ने बाढी तथा अन्य बाढीजन्य जोखिमबाट जनधनको क्षति घटाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने परियोजनामा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। विशेषगरी हिमनदीबाट उत्पन्न नदी प्रणाली रहेका क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी सरकारले पश्चिम एसियाका द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। रियाद, अबुधाबी, कुवेत सिटी, मस्कट, इस्लामाबाद, कायरो र तेल अविवस्थित नेपाली दूतावास तथा जेद्दा र दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई तत्काल सहयोग र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको सरकारी प्रवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

यसैबीच सरकारले गत वर्ष भएको जेनेरेसन–जेड आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित अनुसन्धान आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।