ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले  डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विद्युतको समस्या समाधान गर्नका लागि लेखा समितिमै छलफल भएकाले यसको टुंगो चाँडो लाग्ने बताएका छन् ।

सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ ।’

यसका साथै उनले अपर अरुणको काम चाँडो शुरू हुने पनि बताएका छन् । उनले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो शुरू गरिने बताएका हुन् । गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि पहल गरिरहेको छु’,उनले भने ।

सङ्खुवासभाका प्रत्येक घरका लागि ५ लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उनको भनाइ छ । उनले गरिब तथा विपन्न जनतालाई शेयर दिने उक्त ढाँचा देशभर स्थापित गर्ने गरी लागिने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खड्काले समृद्ध सङ्खुवासभा निर्माणका लागि यहाँभित्रका जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जिल्लाभित्र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले कोशी करिडोरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने,‘निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागिने छ, सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, उक्त लक्ष्य पूरा सरकार कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आन्तरिक खपत बढाउँदै बाँकी रहेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिने छ।’

उनले आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई मूलधारमा ल्याउन सकेमात्र खोजेको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको भरपर्दो माध्याम ऊर्जा क्षेत्र हो, यसको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले काम गर्ने छ ।’

सिंचाइसँगै विद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाइको क्षेत्रमा विद्युत् सहुलियत दिनसके जनतालाई सहयोग पुग्ने बताए ।