काठमाडौ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । वनकै कारण समास्याका  कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने भइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो । 
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूणर्बहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विश्वकर्मा, दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानुनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरीय   छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको  तर वन र जग्गा प्राप्तीको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महङ्गो हुने अवस्था सिर्जना भएको खड्काको भनाई थियो ।  प्रकृयागत ढिलाई र कानुनको झण्झटलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले उक्त अवसरमा बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तिका प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले वन जोगाउँदै विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको उक्त अवसरमा बताउनुभयो । आ-आफ्नो मन्त्रालयमा देखिएका समस्या समाधानमा सबै लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तैे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुनेगरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने मा जोड दिनुभयो । 
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानुनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभएको थियो ।