काठमाडौँ । बैङ्कहरुले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पठाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । संशोधनअनुसार अब बैङ्कहरुले सरकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण हरेक दिन पठाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारको खातालाई (क), प्रदेश सरकारको (ख) र स्थानीय तहहरुको (ग) वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो ।
निर्देशिकामा सरकारी कारोबारको परिचय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी तीनै तहका सरकारी खाता तथा राजस्व खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्कहरुले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तरगतका सरकारी कार्यालय, विकास आयोजना समिति, संघ संस्थाको नाममा क, ख र ग समूहअन्तरगतका खाताबाहेक चल्ती, मुद्दतिलगायतका अन्य खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कारोबारका लागि (क), (ख) र (ग) बाहेकका चल्ती, मुद्दती लगायतका अन्य खाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खाता खोल्नुपरेमा राष्ट्र बैङ्कको र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाले संघीय सरकारको केन्द्रीय सञ्चित खातालाई संघीय सञ्चित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद, कोष तथा बोर्डका खाताहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता तथा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने वैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, सरकारी कारोबार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा जारी भएको परिपत्रहरुलाई समायोजन गर्न तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएका विषयहरुलाई प्रक्रियागत रुपमा सरल बनाउन निर्देशिका मार्फत समाहित गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्का अनुसार राजस्व संकलन लगायतका अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैङ्कका शाखा कार्यालयहरु तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरुलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा उत्पन्न हुने द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैङ्कका केन्द्रीय कार्यालयहरुले आफ्ना शाखाहरुले गरेको सरकारी कारोबारको दैनिक विवरण तयार गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङकिङ महाशाखाको ई–मेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेभित्र विवरण बनाउनुपर्ने छ ।
विभिन्न सरकारी निकाय तथा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विवरण, वाणिज्य बैङ्कका शाखा कार्यालय मार्फत हुने सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन तथा हिसाब मिलान विधि, वार्षिक हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित कार्यविधि र विविध गरी निर्देशिकालाई कुल १० वटा परिच्छेदहरुमा विभाजन गरिएको छ ।
निर्देशिकामार्फत सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैङ्कहरुलाई प्रदान गरिने स्वीकृति पत्र र सो पत्र रद्द गर्ने निवेदनको नमूना, वाणिज्य बैङ्कका सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त विभिन्न शाखाहरु मार्फत भएका कारोबारहरुको नियमित रुपमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा अन्य आवश्यक ढाँचाहरु सहित विभिन्न ५३ वटा अनुसूचीहरुमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारी कारोबार गर्ने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई आ–आफ्नो कार्य गर्न निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुले मद्दत मिल्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।