नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संघीय संसदमा दर्ता गरेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।  

प्रस्तावित ऐनमा धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएका छन् । हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । 

यसैगरी झुक्याउने विवरणहरु दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।