काठमाडौँ, १५ असार: गण्डकी प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। हिजो आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयगत बजेट शीर्षक र खर्चका प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक पारित भएको हो। यो विधेयक स्वीकृत भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी साउन १ गतेदेखि वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न र विकास निर्माणका कार्यक्रम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ।

यसअघि गत असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको प्रादेशिक बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। नयाँ बजेटमा पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक वृद्धि र प्रादेशिक सुशासन सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उपलब्ध स्रोत–साधन र व्यावहारिक योजनाका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य बजेट तयार पारिएको दाबी गरे। बजेट खर्च गर्ने क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू छनोट गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी वर्ष विनियोजित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्ने प्रतिबद्धता जनाए।