काठमाडौँ, १७ जेठ:निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका रातो नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र स्कुटरले अब राइड सेयरिङ सेवा दिन नपाउने भएका छन्। नयाँ आर्थिक ऐन र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को प्रावधान अनुसार, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने यस्ता सबै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा कालो नम्बर प्लेट (सार्वजनिक यातायात) राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
दर्ता परिवर्तनसँगै सरकारले यस क्षेत्रका लागि नयाँ कर नीति समेत घोषणा गरेको छ। अबदेखि राइड सेयरिङ गर्ने चालकहरूले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, सरकारले राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूलाई करको दायरामा कस्दै विभिन्न एपमार्फत हुने प्रत्येक राइड बुकिङको कुल कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नयाँ नियमसँगै अब उपत्यकामा सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवाहरू थप नियमन र करको दायरामा आउने भएका छन्।