काठमाडौँ, १५ जेठ – संविधानले जेठ १५ गते अनिवार्य गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज अपरान्ह सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको यस बजेटको आकार रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्म रहने अनुमान गरिएको छ।

अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तयार गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले रु १८ खर्ब ९० अर्बको सीमा सिफारिस गरे पनि सरकारको अनुरोधपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकार बढाएको थियो।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकलाई बजेटको आधार मानिएको छ। साथै संसद्का दुवै सदनका सांसद्हरूले दिएका सुझावहरू पनि समावेश गरिएको छ।

बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करको दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले यसपटकको बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने दाबी गरिएकाे छ ।