काठमाडौँ : सरकारले सरकारी निकायहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सरकारी कार्यालय तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रमा कार्यालयमा रहेका फर्निचर, सवारीसाधन, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री प्रयोगयोग्य अवस्थामा हुँदाहुँदै नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ।
सरकारले मर्मत गरेर प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न र कार्यालयमा मौज्दात सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ।
सरकारका अनुसार यस्तो निर्देशन सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र राज्यकोषमाथि पर्ने अनावश्यक भार कम गर्ने उद्देश्यले दिइएको हो।