काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक र जमानीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। समितिले जारी गरेको जरुरी सूचनामा सम्बन्धित पक्षलाई संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जना अविलम्ब भुक्तानी गर्न भनिएको छ।

समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी छ। समितिले २०८३ वैशाख २ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

समितिले ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्क गरी कर्जा चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। कर्जा चुक्ता नगरे धारा, बत्ती, सिफारिसलगायत सार्वजनिक सेवा बन्द, नाम सार्वजनिक, कालोसूचीमा नाम समावेश, सम्पत्ति लिलाम तथा कानुनबमोजिम कैद र जरिवानासम्मको अवस्था आउन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ।

समितिको कार्ययोजनाअनुसार मागदाबी गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठको पहिलो हप्ताबाट आरम्भ गरिनेछ। त्यस्तै, मागदाबी छुट भएका बचतकर्तालाई पुनः मागदाबी गर्न आगामी साउनको पहिलो हप्तामा समय खुला गरिने समितिले जनाएको छ।

समितिले बचत फिर्ता कार्य आरम्भ गर्ने र कर्जा असुलीमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। किस्ताबन्दीका साथ कर्जा भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाई निश्चित रकम दाखिला गर्ने ऋणीलाई यथोचित समय उपलब्ध गराइने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कर्जा असुलीका लागि दबाबमूलक कार्यअन्तर्गत ऋणीहरूको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्ने र परिवारका सदस्यसमेतको नाम कालोसूचीमा समावेश गरिने समितिले जनाएको छ। साथै, गुनासो व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणको कार्य नियमित रूपमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गर्ने जनाएको छ। समितिको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सुझाव र सहयोगका लागि सम्बन्धित विज्ञ तथा नागरिकहरूलाई समेत अपिल गरिएको छ।

 समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति तथा जरुरी सूचना