काठमाडौँ : विधवाले पुनर्विवाह गरेकै कारण पहिलो श्रीमानबाट पाएको सम्पत्तिमाथिको अधिकार गुमाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था बदर गरेको हो। यो व्यवस्थाअनुसार विधवाले पुनर्विवाह गरेमा पहिलो श्रीमानबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति उनका छोराछोरीको हुने व्यवस्था थियो। छोराछोरी नभएको अवस्थामा मात्रै उक्त सम्पत्ति विधवाकै हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले सोमबार यस्तो फैसला गरेको हो।

अदालतले उक्त व्यवस्था महिलामाथि वैवाहिक अवस्थाका आधारमा फरक व्यवहार गर्ने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चले यो प्रावधान संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा रहेको समानताको हक र धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको ठहर गरेको छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४ ले विधवाले आफ्नो अंश जुनसुकै समयमा अलग गरी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उपदफा २ ले पुनर्विवाहलाई सम्पत्ति अधिकारसँग जोडेर विधवाको अधिकार सीमित गरेको थियो। अब भने पुनर्विवाह गरेकै आधारमा विधवाले पहिलो श्रीमानबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने वा गुमाउनुपर्ने अवस्था नरहने भएको छ।

उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै २०७७ सालमा महिला कानुन र विकास मञ्चसँग आबद्ध अधिवक्ता मीरा ढुंगानासहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी तथा संसदीय निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

अदालतको यो फैसलालाई महिलाको सम्पत्ति अधिकार, समानता र सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।