काठमाडौँ, १७ वैशाखः नेपालमा जनसङ्ख्या अब चाँडै ऋणात्मक हुने भन्नु मिथ्या प्रचार रहेको जानकारी दिइएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा एम्प्लिफाइ चेञ्जले बुधबार आयोजना गरेको ‘परिवार योजना’ विषयक छलफलमा यस्तो प्रचार वास्तविकतामा नभएको स्पष्ट गरियो। गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगले मात्र नभई बसाइँसराइका कारण धेरै दम्पती छुट्टिएकाले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको देखिएको उल्लेख गरियो। हाल ३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देशबाहिर रहेका कारण समेत यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको जानकारहरूले बताए।

कार्यक्रममा ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले नेपालमा जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन अझै २५ देखि ४० वर्ष लाग्ने बताए। दश वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार जनसङ्ख्या बढेको तथ्य समेत उल्लेख छ।

सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि ती जिल्लामा विकासका पूर्वाधार नहुँदा सहरतिर बसाइँसराइ भएकाले यस्तो अवस्था आएको जानकारी गराइयो। सोही कारण देखाएर परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने भन्नु समेत हल्ला मात्रै रहेको आयोजकले जनायो।

अब जनसङ्ख्या बढाउन प्रोत्साहन चाहिने भन्नु मिथ्या भएको भन्दै परिवार योजनाले आमा, नवजात, किशोरीको स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, एचआइभी रोकथाम, बाँझोपन व्यवस्थापनलगायत व्यक्तिको प्रजनन अधिकारमा टेवा पु¥याउने सहभागीको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले हाल आवश्यक परिवार नियोजन साधन खरिदका लागि रु १७ करोड बजेट व्यवस्था गरे पनि वार्षिक रु २५ करोड आवश्यक रहेको बताइन्। डा महेश पुरीले हालको प्रजनन दर दुई प्रतिशत रहेकाले यसलाई घटाउनुभन्दा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।