काठमाडौँ : लुम्बिनी क्षेत्र आसपास सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा कडाइ हुने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदूषण नियन्त्रण प्रभावकारी नभए आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आधार स्पष्ट गरेपछि यस विषयमा बहस तीव्र बनेको हो।

लुम्बिनी वरिपरि रहेको औद्योगिक करिडोर दशकौँदेखि सरकारकै अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएको हो। सीमावर्ती क्षेत्र र पूर्वाधारको सहजताका कारण यहाँ उद्योगहरू विस्तार हुँदै आएका छन्। तर उद्योगबाट निस्किने धूवाँ र धूलोले लुम्बिनी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा असर पारिरहेको भन्ने विषय वर्षौँदेखि उठ्दै आएको छ।

सन् २०११ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस विषयमा चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो भने विभिन्न अध्ययनहरूले पनि प्रदूषणले सम्पदामा असर पारिरहेको देखाएका छन्। २०७५ मा दायर गरिएको रिटपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।

हाल यस क्षेत्रमा करिब ४० उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी र १० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग स्थानान्तरण वा कडाइका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा लगानी, रोजगारी र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले स्पष्ट योजना र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।