साझा अर्थ संवाददाता
२८ असोज २०८२, मङ्गलवार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरू सेवा सुविधा कटौती, संस्थागत स्वायत्तताको कमजोर पारिएको र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टिपछि तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन्। सेबोनमा कल्याण र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने निर्णयको विरोध भइरहेको छ भने नेप्सेमा पारदर्शिताको अभाव र बोनस नपाएको जस्ता विषयमा विरोध छ। आन्दोलनका कारण दुबै संस्थाको कार्यसम्पादन ठप्प छ, जसले पूँजी बजारमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ।
काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजार नियमन गर्ने दुई प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरू सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएपछि दुबै संस्थाको कार्यसम्पादन ठप्प भएको छ ।
आन्दोलनले धितोपत्र दर्तादेखि बजार नियमनसम्मका सबै प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्, जसले लगानीकर्ता र पूँजी बजारमै गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ ।
तीन सातादेखि आन्दोलित भएका सेबोन र नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । सेवा सुविधा कटौती, संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पारिएको र व्यवस्थापनको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेबोन र नेप्सेका कर्मचारीहरू गत असोज ७ गतेदेखि एकैसाथ आन्दोलनमा छन् ।
सेबोनमा दशकौँदेखि सञ्चालित कल्याण र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरू पेन डाउन गर्दै विरोधमा छन् भने नेप्सेमा बोनस नपाएको र पदाधिकारीहरूले संस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले अध्यक्ष र सीईओको राजीनामा माग गरेका छन् । आन्दोलनका कारण दुबै संस्थाको नियमित कामकाज ठप्प बनेको छ ।
यद्यपि दुबै निकायको आन्दोलनको प्रकृति फरक–फरक देखिए पनि यसको मूल कारण कर्मचारी असन्तुष्टि, अवहेलना गरिएको संस्थागत स्वायत्तता, र व्यवस्थापकीय निर्णयहरू भएको भन्दै कर्मचारी हित र संस्थाको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
सेबोनका कर्मचारीहरूको आन्दोलनको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सचिवस्तरीय पत्रमा बोर्डमार्फत सञ्चालित ‘कर्मचारी कल्याण कोष, २०७१’ र ‘कर्मचारी सुरक्षण कोष, २०७५’ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएकोप्रति छ । साथै, ती कोषहरूमार्फत अघिल्लो समयमा दिइएका भुक्तानीहरू “प्रचलित कानुन विपरीत” भएको भन्दै ती रकमहरू सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग “सरकारी बाँकी” सरह असुल गर्न भनेको छ । यसैगरी, भविष्यमा बोर्डले कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने भनिएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले बताउनुभयो । कर्मचारीहरूको बुझाइमा, दशकभन्दा लामो समयदेखि पाउँदै आएको सुविधा एकपटकको सचिवस्तरीय निर्णयले हटाउनु सरासर अन्याय भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । यो निर्णयले न केबल वर्तमान कर्मचारी, तर अवकाश प्राप्त र दिवंगत कर्मचारीहरूसमेत प्रभावित पार्ने र यसले न केबल सेबोनको कर्मचारी मनोबलमा गिरावट ल्याउँछ, तर संस्था आफैंको स्वायत्तता खारेज गर्ने प्रयासस्वरूप देखिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
यता नेप्सेका कर्मचारीहरू भने संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाएका छन् । उनीहरूले संस्थामा पारदर्शिता अभाव, गैरकानुनी हस्तक्षेप र पदाधिकारीहरूको कथित निजी स्वार्थमा आधारित निर्णयहरूका विरुद्ध आन्दोलन चर्काएका हुन् । अध्यक्ष र सीईओ दुबैको राजीनामाको माग गर्दै कार्यकक्षमा तालाबन्दी, कालोपट्टी बाँधेर धर्ना र कार्यबन्दजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिंदै नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । तीन सातादेखि कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत नै बेपत्ता भएको उहाँको आरोप छ ।
