काठमाडौंः लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गर्दै सेवा शुल्क घटाइएको हो ।
“कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइने छैन”, एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा भनिएको छ, “कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव तीन प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा वार्षिक एक दशमलव तीन प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।” यसअघि कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
बिनाधितो सामूहिक जमानीमा यसअघि एउटा लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै ऋण उपलब्ध हुने गरेकामा अब यस्तो कर्जा दुई वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट लिन पाइने भएको छ । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रु पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा भने रु सात लाख सीमा कायम गरिएको छ । पारिवारिक जमानीमा प्रतिपरिवार रु २५ हजारसम्मको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
एकीकृत निर्देशिकामार्फत् ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम र वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा सोभन्दा माथि प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको २०८२ असारसम्ममा एक दशमलव पाँच, २०८३ असारसम्ममा दुई र २०८४ असारसम्ममा तीन प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेछ । पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था भने यथावत छ । सबै लघुवित्त संस्थालाई कम्तीमा एक वर्षमा सबै शाखा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।