काठमाडौं, ११ असार – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वको टोलीले बुधबार राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी व्यवसायीका समस्या समाधान हुने गरी नीति ल्याउन माग गरेको हो।

चेम्बरले मुलुकले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। विगत पाँच वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त रहँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको भन्दै उनीहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन्।

चेम्बरले एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदर ५ प्रतिशतमा झार्न र स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै २०६४ सालअघिको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिइएको छ। केवाइसी प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तुरुन्त कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ। घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।

मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गभर्नर डा. पौडेलले निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।