काठमाडौँ : सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी दायरा फराकिलो बनाएको छ। अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दै यी तीन ठूला सार्वजनिक कोषलाई अब म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्ने कानुनी बाटो खुलाइएको हो।

यसअघि यस्ता कोषको लगानी मुख्यतः बैंक निक्षेप, बीमा कम्पनी, सरकारी ऋणपत्र तथा सीमित पूर्वाधार आयोजनाजस्ता परम्परागत क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्ड तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइमा लगानी गर्न सकिनेछ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो। यसले यी संस्थामा रहेको ठूलो आकारको सार्वजनिक बचतलाई विविध वित्तीय उपकरणमार्फत परिचालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

यो व्यवस्था तत्कालै कोषहरूले सीधै स्टार्टअप वा निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने अर्थमा भने बुझ्न हुँदैन। उनीहरूले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत फन्डका धितोपत्र वा इकाइमार्फत लगानी गर्न सक्नेछन्। यसले फन्ड म्यानेजरमार्फत जोखिम व्यवस्थापन, लगानी विविधीकरण र व्यावसायिक ढंगले पूँजी परिचालन गर्ने सम्भावना बढाउँछ।

नेपालमा स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय र नयाँ उद्यमका लागि दीर्घकालीन पूँजीको अभाव लामो समयदेखि मुख्य समस्या रहँदै आएको छ। ठूला सार्वजनिक कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता क्षेत्रमा प्रवेशको बाटो खुल्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र, नवप्रवर्तन र निजी व्यवसायमा संस्थागत पूँजी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यस्ता लगानी परम्परागत निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिमयुक्त हुन्छन्। त्यसैले सार्वजनिक बचत परिचालन गर्दा प्रतिफलसँगै पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन, फन्ड छनोट, नियमन र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सार्वजनिक कोषको लगानी सोचमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत गरेको छ। अब यी कोषहरू केवल सुरक्षित तर सीमित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक विस्तार र निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यकतासँग जोडिने नयाँ वित्तीय मार्गमा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछन्।