हेटौडा : राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौडामा सर्वोच्चको आदेश विपरित सडक विस्तार गर्न संरचनामा डोजर चलाएकोप्रति कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतले 'सडक विस्तार तत्काल रोक्नु' भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध भएको समेत बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्:

कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास ! सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नु’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दै छ । बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । शक्तिको दुरुपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ।